दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राजधानी में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल MedLEaPR शुरू करने की घोषणा की. इस पहल को कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है. MedLEaPR आज से ही प्रभावी हो गया है.
लॉन्चिंग के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “MedLEaPR एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें सीमित हाथों में एक्सेस कंट्रोल रहेगा. इससे पहले की देरी और खामियों पर लगाम लगेगी और स्वास्थ्य संस्थानों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा.”
मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र सरकार की न्याय प्रणाली को डिजिटल और कुशल बनाने की सोच का हिस्सा बताया और कहा कि इससे फिजिकल प्रक्रियाओं में भी आसानी होगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था और सेवा वितरण के डिजिटल आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम उठाया है.
लॉ एनफोर्समेंट में आएगी पारदर्शिता
गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि MedLEaPR को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया गया है. उन्होंने कहा, “यह देश में पहली बार है कि हर राज्य में इस तरह की डिजिटल रिकॉर्डिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे हेल्थ इंस्टिट्यूशंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को जल्द न्याय मिलेगा.”
सूद ने कहा कि दिल्ली में MedLEaPR को लागू करना तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक और मजबूत कदम है.
‘आयुष्मान वय वंदना योजना वैन’ की शुरुआत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वय वंदना योजना वैन का भी शुभारंभ किया. यह वैन दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों का ऑन-स्पॉट पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराएगी.
सीएम ने बताया कि प्रत्येक वैन में दो कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो पंजीकरण में बुजुर्गों की मदद करेंगे. वैन को हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जगह तैनात किया जाएगा जहां लोगों की आसान पहुंच हो.
मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि बीजेपी सरकार अपने किए वादों को पूरा कर रही है. उन्होंने कहा, “हमारी सरकार संडे या मंडे नहीं देखती, काम हमारी प्राथमिकता है, और हम दिल्लीवासियों के लिए 24×7 काम कर रहे हैं.”
